Farmers Protest : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ): ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਣੀ-ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ SKM ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 'ਇਕ-ਵਾਰੀ ਬੰਦੋਬਸਤ' ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀਸੀਐਲ (ਨਕਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ) ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।