'ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ', ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3006 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਮੁਆਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਪਗ 3006 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।
Publish Date: Thu, 19 Nov 2026 03:42 PM (IST)
Updated Date: Thu, 19 Nov 2026 03:43 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਪਗ 3006 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਊ ਓਖਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਨਾਮ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਬਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਮੁਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਚਿਤ, ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 300ਏ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 3006 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਲਬਾਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਪੀਲ ਮੁੜ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 157 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।