‘ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ IVF, ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ’, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ IVF ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਅਸਿਸਟਿਡ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ' (ART) ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' (IVF) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ,ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਤੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸਿਸਟਿਡ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2021' ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਸਾਲ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ART ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵਜੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀ, ਉਸਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ART ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਨੌਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਰੂਣ (Embryos) ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁ ਭਰੂਣ ਤਬਦੀਲੀ (embryo transfer) ਜੁਲਾਈ 2024 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਰਭਧਾਰਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਰ ਭਰੂਣ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 10 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ, ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਭਰੂਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ, ਜੋੜੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰੂਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਰੂਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਅਜੇ ਯੋਗ ਸੀ।