ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਅਲਾਟੀਆਂ ’ਤੇ ਐਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ : ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬੇਦੀ

ਫ਼ੋਟੋ : ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਜੀਐੱਸ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ’ਤੇ 7845 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਐਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਲਾਟੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ (ਪਲਾਟ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗਮਾਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ 38ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ “ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਲਾਟੀਆਂ/ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ” ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਸਮੇਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਤੈਅ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਆਉਸਟੀਜ਼ ਕੋਟੇ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 13,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਮੰਗਣਾ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਐਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਮਾਡਾ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਐਨਹਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।