- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ; ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ DA-DR ਵਿਵਾਦ ? ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਚ ਸਮਝੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Posted By Sunita
Publish Date: Wed, 02 Sep 2026 10:41 AM (IST)
Updated Date: Wed, 02 Sep 2026 10:42 AM (IST)
ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਣਕੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
1. ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 60% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 42% ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58% ਡੀਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 42% ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 'ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜੁਲਾਈ-ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 4% ਕਿਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2023 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ 18% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
2. 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026
ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 7.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਗਲ-ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
3. 3 ਅਗਸਤ, 2026
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
4. ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਡੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਧਨੋਆ ਕੇਸ' ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।
5. ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੜਤਾਲ
ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ।