'ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁੜ ਉੱਠਿਆ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Publish Date: Thu, 19 Nov 2026 12:37 PM (IST)
Updated Date: Thu, 19 Nov 2026 12:38 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਰਕਮ ਖਰਚਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਆਮ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
1,597 ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,597 ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਯੋਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।