ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ED ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ : MP ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿੳੂਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗੁਹਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਕਥਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ED ਕੋਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ, ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ED ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਤੰਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ED ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਚੈਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ, ਨਿਤਿਨ ਗੁਹਲ ਅਤੇ ਕਾਕੂ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੁਹਲ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ, ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਤਿਨ ਗੁਹਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਛੁਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਥਿਤ ਚੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਮਨਪਸੰਦ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਵਿਭਾਗੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਵਰ-ਅਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।