- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ: ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ : ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਸ਼ਾਲਿਨ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਲੈਂਸ ਸਮਿਟ’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sun, 02 Aug 2026 07:48 AM (IST)
Updated Date: Sun, 02 Aug 2026 07:52 AM (IST)
ਮੋਹਿਤ ਪਾਂਡੇ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ : ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਸ਼ਾਲਿਨ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਲੈਂਸ ਸਮਿਟ’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਲਗਪਗ ₹7,500 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀ 15.4 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਪਗ 3 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 47 ਫੀਸਦ ਕੈਦੀ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 73,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 52,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 10.48 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਨਿਰੰਤਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਰੋਕਥਾਮ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 46,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,100 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ੇ, ਡਰੋਨ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਲਚਰ... ਹਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।