Drug Free India 2029 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 100 ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2029 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 73 ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ 2029’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 100 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ 100 ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75 ਗੁਪਤ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਮੀਡੀਆ) ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ’ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੂਰਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2029 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਐੱਨ.ਸੀ.ਬੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡਮੈਪ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਉਣ, ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 272 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋ 73 ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਉੱਨਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3992 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ 128 ਗੁਪਤ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 500-ਮੀਟਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੈਂਪਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰਚ 2029 ਤੱਕ 334 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,751 ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।