"ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ...": ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ; ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਪੀਟੀਆਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੀਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ, ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2), ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।