ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ 75 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਜ਼ 75 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਬਾਦਲਾ

ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਉਹ ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2:15 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 25 ਨਵੰਬਰ 2026 ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਡੇਲੀ ਡਾਇਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।