ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-28ਏ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ।

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ’ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।