ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਡੀ.ਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਡਰੱਗ ਕੇਸ’ ਦ ਨਾਂ ’ਦੇਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਆਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਘੇਰੀ ਝਾੜੂ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਲਫ਼-ਮਾਸਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਡਰੱਗ ਕੇਸ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਝਾੜੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਚਾਏ ਗਏ ਗ਼ਦਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਝੂਠੀ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਫ਼ੈਦ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਡੀ.ਐੱਸ. ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ 736 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝਾੜੂ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਬਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਘਰ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਝੂਠੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ l

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਫਸੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਸਿਟਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣ ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ l ਉਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ l ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਟੋਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਕੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ l

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡੀਐਸ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਚਿੱਠੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਆਂਇਕ ਸਵੀਕਾਰੋਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂਰਕ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।

ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਸ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੇਹੁਰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਬਤ ਕਰੇ।ਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ l