ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਲਮ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਮ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਕਠੋਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੀਲਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਕਟਿਵਾ ’ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਬੱਚੀ : ਮਾਮਲਾ 28 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢਣ ਨੀਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨੀਲਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ’ਚੋਂ ਬੱਚੀ ਮਿਲੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

2024 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਫਾਂਸੀ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਨੀਲਮ ਨੂੰ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਲਈ ਫਾਂਸੀ, ਅਗਵਾ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕਠੋਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਬਰਕਰਾਰ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਲਮ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੀਲਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਕਠੋਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।