ਡੀਸੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ : ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਈਆਂ 223 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚੋਂ 98 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ
Publish Date: Tue, 11 Aug 2026 11:22 AM (IST)
Updated Date: Tue, 11 Aug 2026 11:23 AM (IST)
ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹੀਆਂ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 223 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ 125 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਧਿਅਮ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।