- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
DA ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 03 Nov 2026 12:28 PM (IST)
Updated Date: Tue, 03 Nov 2026 12:46 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੇਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਸਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਹੀ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾਰਾਜ਼
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵੇਗੀ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
'ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ'
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।