- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਨੌਕਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਛੁਪਾਇਆ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ: ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨੌਕਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਰਕ ਕੀਤਾ ਬਰਖ਼ਾਸਤ
ਬਾਅਦ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sat, 12 Sep 2026 11:11 AM (IST)
Updated Date: Sat, 12 Sep 2026 11:15 AM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ (Affidavit) ’ਚ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ (Pending) ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2019 'ਚ ਮਿਲੀ ਨੌਕਰੀ, 2015 ਦਾ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ
ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕਲਰਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸ ਤੋਂ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2015 ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਉਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ- ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਤਹਿਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।