- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਾ ਜਾਮ (ਅਟੈਚ) ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਖ਼ਾਤਾ ਨੰਬਰ 2052 ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿੱਤੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਾ ਜਾਮ (ਅਟੈਚ) ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਖ਼ਾਤਾ ਨੰਬਰ 2052 ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿੱਤੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ-
ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 'ਮੋਤੀਆਜ਼ ਰੋਇਲ ਅਸਟੇਟ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ' ਕੇਸ (EXE-605-2026) ਤਹਿਤ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਆਰ.-4 ਸੜਕ ਅਤੇ ਤੋਗਾਂ ਤੇ ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਾਤਾ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ-
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਕੋਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ।