- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹਲਚਲ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ; ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਕਰੀਬ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 13 Oct 2026 08:55 AM (IST)
Updated Date: Tue, 13 Oct 2026 09:07 AM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਕਰੀਬ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
10 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 10 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇੱਕੋ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਦੋ ਵਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੋਈ।
2018 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ 2026 'ਚ 10 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਅਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਅਤੇ ਕਲਾਨੌਰ ਸਮੇਤ 10 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਾਜਬਤਾ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਜਤਿੰਦਰ ਭੰਗੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ।
ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।