- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
CM ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ' ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼, 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ (PHRO) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Wed, 07 Oct 2026 02:16 PM (IST)
Updated Date: Wed, 07 Oct 2026 02:20 PM (IST)
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ - ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ (PHRO) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
'ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ'
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ PHRO ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
PHRO ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।