CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, 'ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪੈਰੋਲ, ਭਿਓਰਾ ਤੇ ਤਾਰਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਾਂਗੇ'

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ, ਬਾਬਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਏ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੂਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।