LPU Case : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਾਪਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ—ਖਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਕਦੇ ਵਾਪਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ LPU ਅਤੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਤਕਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਕਿ LPU ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਸੀ।

ਨੌਂ ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ LPU ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। LPU ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਸੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ 'ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।