- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਬਣੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆਵਾਜ਼
ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਸਥਿਤ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Fri, 23 Oct 2026 04:28 PM (IST)
Updated Date: Fri, 23 Oct 2026 04:29 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਸਥਿਤ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਣ ਸੰਰਖਿਅਕ ਸੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੇ 350 ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਵਣ ਸੰਰਖਿਅਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਹੱਦ ਖੁੱਡਾ ਲਾਹੌਰਾ ਕਾਲੋਨੀ, ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਅਤੇ ਧਨਾਸ ਵੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੀਰਜ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਜਾਇਸਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਾਣੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
176 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਔਸ਼ਧੀ ਪੌਦੇ, ਕੈਕਟਸ ਹਾਊਸ, ਬੋਨਸਾਈ ਵਰਲਡ ਅਤੇ ਝੀਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:-
ਆਮ ਸੈਲਾਨੀ: 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ।
12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ: 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ: 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।