ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਠੁਕਰਾਈ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 31 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬੇਸੁਧ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਵਨ (ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼) ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵੀ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 42 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ।