OSD ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਅਸਲ ਫਾਈਲ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਰਮਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈੱਡਕ੍ਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲ ਫਾਈਲ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰੈੱਡਕ੍ਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰੈੱਡਕ੍ਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS), 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 94 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੀ ਅਸਲ ਫਾਈਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਈਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ RC 220 2026 E 0013 ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 210 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੈੱਡਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰੈੱਡਕ੍ਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ (ਬਾਈਲਾਅਜ਼), ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈੱਡਕ੍ਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇਸ

ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ-2, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਰਮਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਅਸਲ ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਰੈੱਡਕ੍ਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।