- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੈਸ਼ ਫ਼ਾਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਿਵਾਦ : ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਕਿਹਾ- CBI ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Mon, 05 Oct 2026 10:59 AM (IST)
Updated Date: Mon, 05 Oct 2026 11:05 AM (IST)
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਥਿਤ ‘ਕੈਸ਼ ਫ਼ਾਰ ਪੋਸਟਿੰਗ’ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
I welcome the Hon’ble High Court’s decision and hope the CBI conducts a fair, impartial and time-bound investigation. Those who looted Punjab’s exchequer must be booked and punished, irrespective of how powerful they are. @INCIndia @INCPunjab @SachinPilot
— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) October 5, 2026
ED ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ-ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ (ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਥਿਤ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਚੈਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਦੋਸ਼ ਹਾਲੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਥਿਤ ਚੈਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।