ਕੌਂਸਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲਾਲੜੂ : ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਲਾਲੜੂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਫੰਡ (ਪੀਐੱਫ਼) ਵਿਚ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗ਼ਬਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 70 ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੀਐੱਫ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਲਾਲੜੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਦੋ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਗ਼ਬਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 21 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ 196 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਲਾਲੜੂ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਪਥਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਥਾਣਾ ਲਾਲੜੂ ਵਿਖੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਘਬੀਰ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਸੀ ਸੀਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਪਤਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਪਥਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰੀਬ 70 ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੀਐੱਫ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੀਐੱਫ਼ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅਸਲ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।