- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜਾਂਚ (ਸਕ੍ਰੂਟਨੀ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਐਪ ਦੇ ਲਾਈਵ ਕਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਭੀੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੋਟਰਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰੈਂਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਕ ਬੂਥ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਕ ਬੂਥ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚਨਾ ਸਲਿੱਪ 'ਤੇ QR ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ EVM ਦੀ ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ 10 ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 5 ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬੁਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣ ਖਰਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਦੇਵ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਵਿਜੇ ਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਲੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।