ਗਮਾਡਾ ’ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਗਮਾਡਾ ’ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬੇਫ਼ਿਕਰ
Publish Date: Mon, 05 Oct 2026 07:13 PM (IST)
Updated Date: Tue, 06 Oct 2026 04:08 AM (IST)
-ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ : ਕੁੰਬੜਾ - ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਮੋਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੁਹਾਲੀ : ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ’ਤੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਆਲਮ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2005 (ਆਰਟੀਆਈ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ, ਪੁੱਡਾ/ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਫਿਨਿਕਸ ਮਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਸਬੰਧਤ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਵ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਸਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁੰਬੜਾ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਲੋਆ, ਬਾਪੂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਬੱਬਲ ਚੋਪੜਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕੁਰੜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮਰਥਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਬਾਕਸ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾ. ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣਤਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।