ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ

-ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮ-2018 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੁਹਾਲੀ : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ-2018 ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲਗਭਗ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਲੈਕਚਰਾਰ (ਜਨਰਲ ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ), ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ, ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਾਡਰ ਗਰੁੱਪ ਏ (ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ) ਤਹਿਤ 12 ਡੀਈਓ ਅਤੇ 491 ਡਿਪਟੀ ਡੀਈਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯਮ-2025 (ਤਰਮੀਮ) ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਲਈ 12 ਡੀਈਓ ਅਤੇ 495 ਡਿਪਟੀ ਡੀਈਓ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮ-2018 ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਕਚਰਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਦੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੀ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮ-2018 ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਲੈਕਚਰਾਰ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਲਈ ਬਦਲੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਨਰਲ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ 2026 ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਭਗ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 250 ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੁਝ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕਪਾਸੜ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੁਕੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ।