- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, CBI ਤੇ ED ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਈ ਸਜਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 13 Oct 2026 11:13 AM (IST)
Updated Date: Tue, 13 Oct 2026 11:13 AM (IST)
ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਈ ਸਜਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦੀ ਲੈਣ ਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਤਿਨ ਗੋਇਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਇਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ, ਡਾ. ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਉਰਫ਼ ਆਰਐੱਸ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੇ 21 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਘੁੰਮਣ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸੈਕਟਰ-30 ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-2 ਸਥਿਤ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਘਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਏ ਸਨ।