ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ; ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 2025 ਦੀ ਸੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਤਰਸਯੋਗ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਕੇਡਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2025 ਦੀ ਸੋਧ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਲਾਭ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਜਾਂ ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।