DA ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• Facebook
• Twitter
• Whatsapp

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਏ ਦਰ 53 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੋਗੇ?"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।