ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 14 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ' ਸਮਾਰੋਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਅਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।