- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ; ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Wed, 09 Sep 2026 11:37 AM (IST)
Updated Date: Wed, 09 Sep 2026 11:40 AM (IST)
ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਅਪੁਸ਼ਟ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।