Big News : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ, ਰੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (IGP) ਦੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ 'ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ' (PIT-NDPS Act, 1988) ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਛੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ DGP (ਟ੍ਰੈਫਿਕ) ਏਐੱਸ ਰਾਏ, ADGP ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ, ADGP (ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ, ADGP (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ, ADGP ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੌਕਸੀ ਸੈੱਲ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ IGP ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐੱਸ. ਭੂਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ IGP ਰੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. (IGP) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ (supply chains) ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।