- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 124 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿੳੂਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 124 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇਡ਼ੀ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁਡ਼੍ਹੈਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਢੰਗ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ 124 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ (ਆਰ.ਸੀ.ਐੱਸ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਰ.ਸੀ.ਐਸ. ਨੂੰ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁੜੈਲ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਉਟਾਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।