Big News : DA ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸਐਲਪੀ) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 14191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਦੇਣ ਤੋ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 202 ਤੋਂ 206 ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਧਾਰਾ 309 ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਡੀਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਗੁਣਾ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਫੈਕਟਰ 2.59 ਤੋਂ 2.72 ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਚ 2.57 ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੇ-ਸਕੇਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੱਧ ਡੀਏ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕਰੀਬ 54,812 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 61,760 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਇਸੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਰੀਬ 36,960 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਤੇ ਆਈਐੱਫਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਡੀਏ ਦੇਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਡੀਏ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ 14191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਤੋਂ 2028-29 ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਰਗੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੋ ਵਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ’ਚ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਦੂਜੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।