Big News : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਬਣੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਹੁਣ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਚ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ, ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਲੰਬੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਰੀਜ਼, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਘੰਟਿਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਗਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ( ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਸੰਸਦ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਪੇ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 30 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ।

ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਲੜੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ

ਹਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ, ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਅਸਰ

ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਾਮ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

• 2020-21 ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਜਾਮ ਲੱਗੇ।
• 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਟਰ-9, 17, 22, 33 ਅਤੇ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ।
• ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ: ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨੇ ਪਏ।
• ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਈਟੀਟੀ, ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ:ਡੀਏ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।
• 2023 ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ।
• 2024 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ।
• 2026 ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ( ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ( ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫ਼ੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਯੂਟੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਪੰਹੁਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• 2026 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

‘ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ’ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਅਤੇ ਕਈ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਵਪਾਰ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।