Big News : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ FIR ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂਰਵ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਧਾਰਾ 17ਏ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 'ਅਫਸਰ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ' (OSD) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਓਫੈਂਸਿਜ਼ ਵਿੰਗ-II, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਘੁੰਮਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ASP) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 'ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ' ਦੀ ਧਾਰਾ 96 ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਘਰਾਚੋਂ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।

ਜਾਂਚ ਲਈ ਧਾਰਾ 17A ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 17A ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਵ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ' (SOP) ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 17A ਤਹਿਤ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੂਰਵ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।