Big News : SGPC ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁੱਕੀ (ਪੋਸਤ) ਦੀ ਕਥਿਤ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2013 ਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ SGPC ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਰ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 29 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 22 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ (ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁੱਕੀ) ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਡਰ, ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

19 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। 26 ਸਤੰਬਰ 2014 ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ FSL ਰਿਪੋਰਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰਜ-ਸ਼ੀਟ (ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ) ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਸੁਤੰਤਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ 2014 ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2014 ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।