Big News : CJI ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮਕਾਜ

ਸਟੇਟ ਬਿਓਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (LADC) ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਐੱਲਏਡੀਸੀ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਲਏਡੀਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਯੂਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕਰ ਬਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ - ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੀਤੀ - ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ LADCS (ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।

ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, NALSA ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ।