No work No pay: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ- ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 11 ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਸਮੇਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨਾ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੌਂਅ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇਅ’ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ‘ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇਅ’ ਭਾਵ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੇ ਏਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਏਸੀਪੀ ਯੋਜਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ।

ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਸਤੌਜ਼’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪੇ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈੱਨ ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਲਾਉੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

12 ਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਨੇ 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਰੇੜਕਾ

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਲ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਕਾਇਆ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 2500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਤ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਠ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਤ ਸਤੰਬਰ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੜਤਾਰਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।