Big News : 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਂਢੂ ਨੂੰ ED ਦਾ ਸੰਮਨ, 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਂਢੂ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਦੀ ਹਾਈ-ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਯੂਨਿਟ (HIU) ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ।

ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣ ਬਦਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਈਡੀ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਰੋਕ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।