Big News : ਪੰਜਾਬ ’ਚ 61 ED ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਭਾਜੜ; ਵਿਚੋਲਿਆਂ ’ਚ ਵਧੀ ਬੇਚੈਨੀ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ (CBI Probe) ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 61 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਇਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਈਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGP) ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ 23 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 21 ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਿਲ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬੈਗ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।

ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਈਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹89.55 ਲੱਖ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੀਤੀਆਂ, ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ ਦੇ SAP ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਈਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਿਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸੱਤ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।