Big Breaking : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ; ਪੰਜ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ; ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੇਰਬਦਲ ਤਹਿਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਬਕਾਰੀ, ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।

2008 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਨੈ ਬੁਬਲਾਨੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2011 ਬੈਚ ਦੀ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸੀਈਓ (CEO) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2013 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੰਯਮ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2018 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ (IAS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੀ ਬੈਨਿਥ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (Punjab Infrastructure Development Board) ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ, ਕਿਰਤ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।