Big Breaking:454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਲਤਵੀ

ਸਟੇਟ ਬਿੳੂਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ ਵੱਲੋਂ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਆ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੇਸ਼ਵ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਇਸ਼ਿਤਾ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਗੁਪਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਟੀਪੀਐੱਸ ਵਾਲੀਆ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਟਕਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਆ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ ਵੱਲੋਂ 11 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਿਹਤ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਿਰਮ ਵਿਵਸਥ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਰਪੰਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ, ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਕਲ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਨਤੀਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਅਗਾੳੂਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿੲਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 16 ਤਹਿਤ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ