- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ PGI ਤੇ GMCH ਦੀ ਚਮਕ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਤਰਸੇ ਮਰੀਜ਼
ਪੀਜੀਆਈ (PGI) ਅਤੇ ਜੀਐਮਸੀਐਚ (GMCH) ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪਰਾਓ ਗਣਪਤਰਾਓ ਜਾਧਵ ਅਤੇ ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Thu, 16 Jul 2026 10:32 AM (IST)
Updated Date: Thu, 16 Jul 2026 10:35 AM (IST)
ਮੋਹਿਤ ਪਾਂਡੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੀਜੀਆਈ (PGI) ਅਤੇ ਜੀਐਮਸੀਐਚ (GMCH) ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪਰਾਓ ਗਣਪਤਰਾਓ ਜਾਧਵ ਅਤੇ ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ।
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-16 ਸਥਿਤ ਗੌਰਮਿੰਟ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ (GMSH-16) ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੇਕਾਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਂਕੋਸਕੋਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ-45, ਮਨੀਮਾਜਰਾ, ਸੈਕਟਰ-22 ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਰਜਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਈਐਨਟੀ (ENT) ਮਾਹਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਈ ਸਰਜਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਓਪੀਡੀ ਹੀ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਪੂਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਿਆਰ (IPHS) ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, 24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ, ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਲੈਬ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।