ਪੰਜਾਬ ’ਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ : ਗੋਇਲ

100.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 64.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 80 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਪਗ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ 1-ਆਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੀ 64.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 80 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 69,967 ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 154.50 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 248.69 ਕਿਊਸਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ 36.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਪੂਰੀ ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 20,719 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਪੂਰੀ, ਸਰਾਲਾ ਕਲਾਂ, ਕਮਾਲਪੁਰ, ਸੌਂਟਾ, ਰਾਮਪੁਰ, ਚਮਾਰੂ, ਤਾਹਿਰਪੁਰ, ਝਾੜਵਾਂ, ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 2.04 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.05 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 1-ਆਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਰੁਕੇਗਾ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।