ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਕਦੇ ਰਹੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੈਪਸੂਲ, 6 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ; ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 'ਸਿਗਨੇਚਰ' ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।

ਛੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਛੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਖਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।